Introduction
राजस्व नदीतल उपखनिज क्षेत्रों में नियमावली (यू.के.एम.एम.सी.आर. के अध्याय -4) के अधीन गठित समिति के द्वारा नदीतल रिक्त खनिज क्षेत्रों का चिन्हीकरण के उपरांत विज्ञप्तीकरण कर उक्त क्षेत्रों को खनिज परिहार पर आवंटन हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है तथा निविदा में सफल निविदादाता के पक्ष में विभिन्न अनुमतियां प्राप्ति हेतु आशय पत्र निर्गत किया जाता है। आशयपत्रधारक के द्वारा वांछित अनुमतियाँ प्राप्ति के उपरान्त शासन द्वारा खनन पट्टा स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृत खनन पट्टे से निकलने वाले उपखनिजों का उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यों में किया जाता है।
- डायरेक्ट अलाटमेंट (प्राइवेट/गवर्नमेंट भूमि) हेतु आवेदन पत्र - आवश्यक दस्तावेज
- आवेदन शुल्क (चालान) की प्रति
- राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित राजस्व मानचित्र
- खसरा खतौनी की राजस्व विभाग से सत्यापित प्रतियां
- खनन देय बकाया न होने का जिला खान अधिकारी द्वारा जारी किया गया अद्यतन खनन अदेयता प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिये। यदि प्रार्थी द्वारा राज्य क्षेत्र के भीतर कोई खनन पट्टा या कोई अन्य खनिज परिहार धारित नहीं करता है या धारित नहीं किया था तो इस कथन का शपथ पत्र उक्त प्रमाण पत्र के स्थान पर दिया जाना चाहिये
- आयकर बकाया न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र/शपथ पत्र की प्रति
- अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति
- मूल निवास/स्थायी निवास प्रमाण की छायाप्रति
- जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र की प्रति
- हैसियत प्रमाण पत्र की प्रति
- यदि आवेदक को आवेदित क्षेत्र का सतही अधिकार प्राप्त नहीं है तो उसने खनन संक्रिया के लिये क्षेत्र के स्वामी की सहमति प्राप्त कर ली है? यदि सहमति प्राप्त कर ली है तो स्वामी की लिखित सहमति की राजस्व विभाग से सत्यापित प्रति
- जी0एस0टी0 नो ड्यूज़ की प्रति
In accordance with Chapter 4 of the Uttarakhand Minor Mineral Concession Rules (UKMMCR), a committee constituted under the Rules identifies vacant mineral-bearing areas in revenue riverbeds. After identification, these areas are notified, and e-tenders are invited for their allocation for mineral concession.
A Letter of Intent (LoI) is subsequently issued in favour of the successful bidder for obtaining the various statutory permissions required for grant of the mining lease. After the LoI holder obtains the requisite permissions, the Government grants the mining lease.
The minor minerals extracted from the approved mining lease are subsequently utilized for various construction and infrastructure works.
- Direct Allotment (Private/Government Land) Application - Required Documents
- Copy of Application Fee (Challan)
- Revenue Map Verified by the Revenue Department
- Revenue Department–verified copies of Khasra and Khatauni
- Updated Mining Dues Clearance Certificate issued by the District Mining Officer certifying that no mining dues are pending must be enclosed. If the applicant does not hold or has never held any mining lease or any other mineral concession within the State area, an affidavit to this effect shall be submitted in place of the said certificate
- Copy of Certificate / Affidavit regarding no pending Income Tax dues
- Copy of Updated Character Certificate
- Photocopy of Original / Permanent Residence Certificate
- Copy of GST Registration Certificate
- Copy of Solvency Certificate
- If the applicant does not possess surface rights over the applied area, consent of the land owner for carrying out mining operations must have been obtained; in such case, a Revenue Department–verified copy of the written consent of the land owner
- Copy of GST no dues
