Introduction
डायरेक्ट अलॉटमेंट (प्राइवेट/राजस्व भूमि) ऑफ़ इन - सीटू [एम.एम.- 01 (यू.के.एम.एम.सी.आर. - 23), नियम-5]
नदीतल से भिन्न निजी नाप भूमि में स्वथाने प्रकृति के उपखनिजों जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैंड, बेराइट, डोलोमाइट, जिप्सम, स्लेट, क्वार्टज़ाइट, पत्थर आदि के खनन पट्टे भूस्वामियों को तथा भूस्वामियों के द्वारा सहमति प्राप्त निजी व्यक्तियों को उत्तराखंड उपखनिज (परिहार) नियमावली-2023 के अध्याय-02 में निहित प्रविधानानुसार शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- डायरेक्ट अलाटमेंट (प्राइवेट/गवर्नमेंट भूमि) हेतु आवेदन पत्र - आवश्यक दस्तावेज
- आवेदन शुल्क (चालान) की प्रति
- राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित राजस्व मानचित्र
- खसरा खतौनी की राजस्व विभाग से सत्यापित प्रतियां
- खनन देय बकाया न होने का जिला खान अधिकारी द्वारा जारी किया गया अद्यतन खनन अदेयता प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिये। यदि प्रार्थी द्वारा राज्य क्षेत्र के भीतर कोई खनन पट्टा या कोई अन्य खनिज परिहार धारित नहीं करता है या धारित नहीं किया था तो इस कथन का शपथ पत्र उक्त प्रमाण पत्र के स्थान पर दिया जाना चाहिये
- आयकर बकाया न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र/शपथ पत्र की प्रति
- अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति
- मूल निवास/स्थायी निवास प्रमाण की छायाप्रति
- जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र की प्रति
- हैसियत प्रमाण पत्र की प्रति
- यदि आवेदक को आवेदित क्षेत्र का सतही अधिकार प्राप्त नहीं है तो उसने खनन संक्रिया के लिये क्षेत्र के स्वामी की सहमति प्राप्त कर ली है? यदि सहमति प्राप्त कर ली है तो स्वामी की लिखित सहमति की राजस्व विभाग से सत्यापित प्रति
- जी0एस0टी0 नो ड्यूज़ की प्रति
डायरेक्ट अलाटमेंट(प्राइवेट / राजस्व भूमि) ऑफ रिवर बेड (एम.एम. -1) - [यू.के.एम.एम.सी.आर. - 2023, नियम 5]
राजस्व, वन भूमि एवं निजी नाप भूमि में नदीतल (रेता, बजरी, बोल्डर आदि के लिए) पर खनन पट्टे हेतु आवेदन किए जाने पर नियमानुसार विभिन्न अनुमतियाँ के लिए राज्य सरकार द्वारा आशय पत्र निर्गत किया जाता है। इसमें 5 हेक्टेयर से कम के लिये 5 वर्ष, 5 हेक्टेयर से अधिक के लिए 10 वर्ष तथा जहाँ ‘राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड’ की अनुमति आवश्यक है वहाँ 10 वर्ष की अवधि के लिए खनन पट्टा शासन द्वारा स्वीकृत किया जाता है।
- डायरेक्ट अलाटमेंट (प्राइवेट/गवर्नमेंट भूमि) हेतु आवेदन पत्र - आवश्यक दस्तावेज
- आवेदन शुल्क (चालान) की प्रति
- राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित राजस्व मानचित्र
- खसरा खतौनी की राजस्व विभाग से सत्यापित प्रतियां
- खनन देय बकाया न होने का जिला खान अधिकारी द्वारा जारी किया गया अद्यतन खनन अदेयता प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिये। यदि प्रार्थी द्वारा राज्य क्षेत्र के भीतर कोई खनन पट्टा या कोई अन्य खनिज परिहार धारित नहीं करता है या धारित नहीं किया था तो इस कथन का शपथ पत्र उक्त प्रमाण पत्र के स्थान पर दिया जाना चाहिये
- आयकर बकाया न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र/शपथ पत्र की प्रति
- अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति
- मूल निवास/स्थायी निवास प्रमाण की छायाप्रति
- जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र की प्रति
- हैसियत प्रमाण पत्र की प्रति
- यदि आवेदक को आवेदित क्षेत्र का सतही अधिकार प्राप्त नहीं है तो उसने खनन संक्रिया के लिये क्षेत्र के स्वामी की सहमति प्राप्त कर ली है? यदि सहमति प्राप्त कर ली है तो स्वामी की लिखित सहमति की राजस्व विभाग से सत्यापित प्रति
- जी0एस0टी0 नो ड्यूज़ की प्रति
Direct Allotment (Private/Revenue Land) of In-Situ [MM-01 (UKMMCR-23, Rule-05]
Mining leases for In-Situ occurring minor minerals, such as soapstone, silica sand, barytes, dolomite, gypsum, slate, quartzite, stone, etc., located in privately measured land other than riverbeds, are granted to landowners and to private individuals who have obtained consent from the respective landowners, in accordance with the provisions contained in Chapter 02 of the Uttarakhand Minor Mineral (Concession) Rules, 2023, with the approval of the Government.
- Direct Allotment (Private/Government Land) Application - Required Documents
- Copy of Application Fee (Challan)
- Revenue Map Verified by the Revenue Department
- Revenue Department–verified copies of Khasra and Khatauni
- Updated Mining Dues Clearance Certificate issued by the District Mining Officer certifying that no mining dues are pending must be enclosed. If the applicant does not hold or has never held any mining lease or any other mineral concession within the State area, an affidavit to this effect shall be submitted in place of the said certificate
- Copy of Certificate / Affidavit regarding no pending Income Tax dues
- Copy of Updated Character Certificate
- Photocopy of Original / Permanent Residence Certificate
- Copy of GST Registration Certificate
- Copy of Solvency Certificate
- If the applicant does not possess surface rights over the applied area, consent of the land owner for carrying out mining operations must have been obtained; in such case, a Revenue Department–verified copy of the written consent of the land owner
- Copy of GST no dues
Direct Allotment (Private / Revenue Land) of Riverbed (MM-1) - [UKMMCR - 2023, Rule 5]
When an application for a mining lease on riverbeds (for sand, gravel, boulders, etc.) located on revenue land, forest land, or privately measured land is submitted, the State Government issues a Letter of Intent (LoI) for obtaining various statutory permissions as prescribed under the applicable rules. Based on the applicable provisions, mining leases are granted by the Government for a period of 5 years for areas below 5 hectares, 10 years for areas exceeding 5 hectares, and 10 years in cases where permission from the National Board for Wildlife (NBWL) is required.
- Direct Allotment (Private/Government Land) Application - Required Documents
- Copy of Application Fee (Challan)
- Revenue Map Verified by the Revenue Department
- Revenue Department–verified copies of Khasra and Khatauni
- Updated Mining Dues Clearance Certificate issued by the District Mining Officer certifying that no mining dues are pending must be enclosed. If the applicant does not hold or has never held any mining lease or any other mineral concession within the State area, an affidavit to this effect shall be submitted in place of the said certificate
- Copy of Certificate / Affidavit regarding no pending Income Tax dues
- Copy of Updated Character Certificate
- Photocopy of Original / Permanent Residence Certificate
- Copy of GST Registration Certificate
- Copy of Solvency Certificate
- If the applicant does not possess surface rights over the applied area, consent of the land owner for carrying out mining operations must have been obtained; in such case, a Revenue Department–verified copy of the written consent of the land owner
- Copy of GST no dues
